कमल राज पाैडेल (देव कमल)
बर्दिया, पौष २३,
पछिल्लो समय बर्दिया सहित देशका विभिन्न जिल्लामा मानव र वन्यजन्तुबीचका द्वन्द्वका घटनाहरू बढ्दै जाँदा यसलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहस तीव्र बनेको छ । यी घटनाहरू यथार्थ समस्या हुन् कि तथ्यभन्दा बाहिर गएर प्रस्तुत गरिएका धारणा हुन् भन्ने प्रश्न उठिरहँदा द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधानतर्फ केन्द्रित बहस तीव्र बनेकाे हाे ।
बर्दिया जिल्लाको कुल भू–भागमध्ये करिब ६३ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । यसमध्ये ५३ प्रतिशत क्षेत्र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले ओगटेको छ भने बाँकी १० प्रतिशत क्षेत्रमा २ सय ७९ वटा सामुदायिक वन डिभिजन वन कार्यालयको अधीनमा रहेका छन् । यही सामुदायिक वन क्षेत्र आसपास घाँस, दाउरा तथा पशु चराउन जाने क्रममा चितुवाको आक्रमणका घटनाहरू बढ्दै जाँदा डिभिजन वन कार्यालयमाथि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणको दबाब बढेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख तथा डिभिजनल वन अधिकृत विजयराज सुवेदीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको समस्या जटिल भए पनि सावधानी अपनाए समाधान सम्भव रहेको बताउनु भयाे । उहाँले, “सकेसम्म जंगलभित्र हिँडडुल नगर्ने, बिहान, साँझ र रातिको समयमा जंगल प्रवेश नगर्ने, जानै परे समूहमा सुरक्षित भएर जाने, जंगलछेउ बसोबास गर्नेले साना बालबालिकालाई एक्लै नछोड्ने र सबैले सावधानी अपनाए धेरै हदसम्म मानव-वन्यजन्तु बीच सह-अस्तित्व कायम गर्न सकिने जानकारी गराउनुभयाे ।”
अधिकृत सुवेदीले, समस्या ग्रस्त बाघ, चितुवा रहेका क्षेत्रहरू निगरानीमा राखिएको र त्यस्ता बाघ, चितुवाहरूलाई नियन्त्रण गरि उद्वार गर्ने कार्य जारी रहेकाे उल्लेख गर्दै नागरिकले आफैँ सावधानी अपनाए वन्यजन्तुबाट सुरक्षित रहन सकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
वन्यजन्तु विज्ञहरू भन्छन् समस्या केवल वन कार्यालय वा राज्यको मात्र होइन । नागरिक आफैँले सुरक्षित आनीबानी नअपनाएसम्म कुनै पनि निकायले पूर्ण सुरक्षा दिन सक्दैन । डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतको वन क्षेत्र पश्चिम र उत्तरतर्फ मध्यवर्ती क्षेत्रले घेरिएको छ भने दक्षिणतर्फ भारतको वन क्षेत्र रहेको छ । ती क्षेत्रबाट समेत सामुदायिक वन क्षेत्रमा प्रवेश गरेका चितुवासँग अहिले मानवको प्रत्यक्ष द्वन्द्व भइरहेको देखिन्छ ।
वन्यजन्तु विशेषज्ञहरू मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि व्यवहारिक र दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक रहेकाे बताउँछन् । उनीहरूले वन क्षेत्रदेखि करिब ५ सय मिटर दूरीभित्रका घर तथा गोठमा तारजाली लगाउने, सम्भव नभए स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरी सहयोग गर्ने, वन र बस्तीको सिमानामा तारजाली निर्माण गर्ने, वन क्षेत्रमा जथाभावी बाटो नबनाउने तथा आवश्यक परेमा वन्यजन्तु मैत्री बाटो निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।
यसै गरि वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणकर्मीहरूले वन क्षेत्रको खण्डीकरण रोक्ने, सामुदायिक वनभित्र वन्यजन्तुको वासस्थान, पानी र आहारको व्यवस्थापन गर्ने, नागरिकले खेतबारी जस्तै जथाभावी वन प्रयोग नगर्ने र वन प्रवेश गर्दा सुरक्षित तरिका अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आम नागरिकलाई “बाघ र चितुवा कसैले पालेको होइन, नेपाल सरकारको नीति नियम र अन्तराष्ट्रिय दायित्व समेत पुरा गर्नका लागि संरक्षण गरिएको हो र यो जिम्मेवारी हामी सबैको साझा हो” भन्ने सन्देश दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले जनतालाई राज्यको नीतिविरुद्ध उक्साउने भन्दा सकारात्मक र सचेतनामूलक भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाे बुद्धिजीवीहरूले औँल्याइएका छन् ।
समस्या सिर्जना गर्ने बाघ र चितुवालाई नियन्त्रणमा लिई सुरक्षित स्थानमा राख्ने, वन्यजन्तु संरक्षणका परम्परागत विधिलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने, अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली लागू गर्ने र त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सके मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सुधार आउने उनीहरूकाे बिस्वास छ ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको समाधान हिंसा वा भावनात्मक नारामा होइन, सचेतना, सहकार्य, सुरक्षित आनीबानी र आधुनिक संरक्षण प्रणालीमा निर्भर रहेको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ।
तथ्यांकअनुसार विश्वभर करिब १५ हजार चितुवा रहेका छन् । नेपालमा यसको संख्या ३ हजारदेखि ५ हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ, जसमा बर्दियामा मात्रै करिब १ सय चितुवा छन् । त्यस्तै, विश्वमा पाटे बाघको संख्या ५ हजार ५ सय ७४ रहेकोमा नेपालमा ३ सय ५५, बर्दियामा मात्रै करिब १ सय २५ बाघ रहेका छन् ।